न्यूज़ चैनल हल्ला मचाते हुए प्रदूषण पर बेहद टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। यह उनकी जिम्मेदारी है और वह बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। परंतु दिवाली के पटाखे पीएम 2.5 के लिए उत्तरदाई है अथवा एयर पोलूशन कास्ट 999 जो लगभग 1000 है यह चिंता जायज है। परंतु दुर्भाग्य इस बात का कि केवल दिवाली की आतिशबाजी को ही उत्तरदायित्व दिया जाता है। (मेरे मित्र समीर शर्मा अनिवासी भारतीय दुबई से इन दिनों अयोध्या और भारत भ्रमण के लिए आए हुए हैं) ने बताया कि जल्द ही अपनी लद्दाख यात्रा का विवरण सामने रखेंगे परंतु मोटी तौर पर सोनम वांगचुक से मुलाकात के बाद उन्होंने पाया कि पलारी को खाद में बदलने का सफल प्रयोग उन्होंने अपनी आंखों से देखा है।
इस संदर्भ में सोनम के प्रयासों को हाईलाइट करने एवं उसे जनता के बीच लाने की जरूरत है। यहां असहमति बिल्कुल नहीं है कि प्रदूषण में पटाखा जलाना एक अपने आप में प्रदूषण का कारक है। दिल्ली में लगभग सवा करोड़ गाड़ियों से उत्सर्जित प्रदूषण 41% पलारी जलने से 22% धूल से 35% शेष अन्य कारणों से होता है, पलारी का प्रदूषण 3-4 महीनों तक प्रदूषित करता है।। स्थाई तौर पर फैक्ट्रियां 16% से अधिक स्थाई तौर से प्रदूषण दूषित करने की जिम्मेदार पाई गई है । यह 365 दिनों का गुणा भाग है प्रतिशत के गणितीय योग में कुछ अंतर आ सकता है परंतु मेरा उद्देश्य केवल यह सिद्ध करना है कि पटाखे विषाक्त नुकसानदायक हैं परंतु बाकी मुद्दों पर भी सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी करनी चाहिए और प्रदेश सरकारों को इसका कड़ाई से पालन कराना चाहिए। एक रिपोर्ट में यह देखा गया कि जिन महानगरों में प्रदूषण की मात्रा अधिक रही वहां कोविड-19 सर्वाधिक प्रभावी रहा है। अतः सरकार एवं जनता दोनों को ही मिलकर स्वास्थ्य के मद्देनजर कठोर निर्णय लेने चाहिए। सचमुच में मामला 362 दिनों का है प्रदूषण रोकने के लिए स्थाई रूप से उठाए गए कदमों की पतासाजी की जाए तो पता चलता है कि ना तो हमने और ना ही व्यवस्था ने कोई कठोर कदम अब तक उठाए हैं। क्या होने चाहिए कठोर कदम आइए देखते है
[ ] पटाखा निर्माण करने वाली कंपनियों को केवल ग्रीन पटाखे निर्माण की अनुमति दी जावे।
[ ] पलारी जलाने के स्थान पर कोई स्थाई व्यवस्था जो पूसा संस्थान अथवा सोनम वांगचुक द्वारा की जा रही प्रयोग पर आधारित हो करना अब बिल्कुल अनिवार्य है।
[ ] वाहनों के अत्यधिक उपयोग पर हमें यानी आम जनता को रूप लगाना चाहिए यह स्वायत्त अनुशासन की श्रेणी में आएगा।
[ ] इलेक्ट्रिकल व्हीकलस की आयात एवं उनके संचालन अथवा भारत में असेंबल करने के लिए तेजी से सकारात्मक कार्य अगले 2 साल में कर लेने से हम प्रदूषण स्तर को ग्लास्गो सम्मिट में भारत के प्रधानमंत्री जी की उद्घोषणा को सफल बना सकते हैं।
[ ] छोटे नगरों में ओपन नाली एवम नालों कवर करना चाहिए स्मार्ट सिटी परियोजनाओं वाले शहरों में तो यह कार्य तुरंत हो सकता है
[ ] प्रदेश सरकारों को स्मार्ट ग्राम प्रबंधन कार्यक्रम भी चलाना चाहिए।
[ ] माननीय सुप्रीम कोर्ट को पूरे देश भर के लिए जारी गाइडलाइन को एक बार रिव्यु करना जरूरी है। यह कार्य मोटो भी हो सकता है या किसी पीआईएल के जरिए भी।
[ ] उन प्रदेशों पर विशेष रुप से दबाव बनाया जाए जो ग्रीन पटाखे बनाने वाली कंपनियों को अंधाधुंध लाइसेंस दे रहे हैं।
समस्या को जड़ से काट दिए जाने के प्रयास होने चाहिए ना की अनर्गल प्रलाप होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर टीवी चैनलों पर होने वाली आरोप-प्रत्यारोप की बहस से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक एकात्मता का। दीपोत्सव के 4 दिन महत्वपूर्ण है परंतु बाकी प्रयास भी जरूरी है
इस संदर्भ में सोनम के प्रयासों को हाईलाइट करने एवं उसे जनता के बीच लाने की जरूरत है। यहां असहमति बिल्कुल नहीं है कि प्रदूषण में पटाखा जलाना एक अपने आप में प्रदूषण का कारक है। दिल्ली में लगभग सवा करोड़ गाड़ियों से उत्सर्जित प्रदूषण 41% पलारी जलने से 22% धूल से 35% शेष अन्य कारणों से होता है, पलारी का प्रदूषण 3-4 महीनों तक प्रदूषित करता है।। स्थाई तौर पर फैक्ट्रियां 16% से अधिक स्थाई तौर से प्रदूषण दूषित करने की जिम्मेदार पाई गई है । यह 365 दिनों का गुणा भाग है प्रतिशत के गणितीय योग में कुछ अंतर आ सकता है परंतु मेरा उद्देश्य केवल यह सिद्ध करना है कि पटाखे विषाक्त नुकसानदायक हैं परंतु बाकी मुद्दों पर भी सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी करनी चाहिए और प्रदेश सरकारों को इसका कड़ाई से पालन कराना चाहिए। एक रिपोर्ट में यह देखा गया कि जिन महानगरों में प्रदूषण की मात्रा अधिक रही वहां कोविड-19 सर्वाधिक प्रभावी रहा है। अतः सरकार एवं जनता दोनों को ही मिलकर स्वास्थ्य के मद्देनजर कठोर निर्णय लेने चाहिए। सचमुच में मामला 362 दिनों का है प्रदूषण रोकने के लिए स्थाई रूप से उठाए गए कदमों की पतासाजी की जाए तो पता चलता है कि ना तो हमने और ना ही व्यवस्था ने कोई कठोर कदम अब तक उठाए हैं। क्या होने चाहिए कठोर कदम आइए देखते है
[ ] पटाखा निर्माण करने वाली कंपनियों को केवल ग्रीन पटाखे निर्माण की अनुमति दी जावे।
[ ] पलारी जलाने के स्थान पर कोई स्थाई व्यवस्था जो पूसा संस्थान अथवा सोनम वांगचुक द्वारा की जा रही प्रयोग पर आधारित हो करना अब बिल्कुल अनिवार्य है।
[ ] वाहनों के अत्यधिक उपयोग पर हमें यानी आम जनता को रूप लगाना चाहिए यह स्वायत्त अनुशासन की श्रेणी में आएगा।
[ ] इलेक्ट्रिकल व्हीकलस की आयात एवं उनके संचालन अथवा भारत में असेंबल करने के लिए तेजी से सकारात्मक कार्य अगले 2 साल में कर लेने से हम प्रदूषण स्तर को ग्लास्गो सम्मिट में भारत के प्रधानमंत्री जी की उद्घोषणा को सफल बना सकते हैं।
[ ] छोटे नगरों में ओपन नाली एवम नालों कवर करना चाहिए स्मार्ट सिटी परियोजनाओं वाले शहरों में तो यह कार्य तुरंत हो सकता है
[ ] प्रदेश सरकारों को स्मार्ट ग्राम प्रबंधन कार्यक्रम भी चलाना चाहिए।
[ ] माननीय सुप्रीम कोर्ट को पूरे देश भर के लिए जारी गाइडलाइन को एक बार रिव्यु करना जरूरी है। यह कार्य मोटो भी हो सकता है या किसी पीआईएल के जरिए भी।
[ ] उन प्रदेशों पर विशेष रुप से दबाव बनाया जाए जो ग्रीन पटाखे बनाने वाली कंपनियों को अंधाधुंध लाइसेंस दे रहे हैं।
समस्या को जड़ से काट दिए जाने के प्रयास होने चाहिए ना की अनर्गल प्रलाप होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर टीवी चैनलों पर होने वाली आरोप-प्रत्यारोप की बहस से उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक एकात्मता का। दीपोत्सव के 4 दिन महत्वपूर्ण है परंतु बाकी प्रयास भी जरूरी है
