*चावल निर्यात पर प्रतिबंध से विश्व व्यापार संगठन में मची अफरा-तफरी*
विगत तिमाही में भारत सरकार ने आयात निर्यात को विनियमित करते हुए भारतीय बाजार की स्थिति के मद्देनजर ब्रोकन चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। आप जानते ही हैं कि विश्व बाजार में खाद्य आपूर्ति के मामले में भारत का योगदान पहले पांच नंबरों में आता है। चावल की वैश्विक खपत को देखते हुए आप को आश्चर्य होगा कि भारत से विगत 2021 में चावल का निर्यात 150 देशों में 9.6 बिलियन डॉलर्स का रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राकृतिक कारणों से घरेलू उत्पादन में चावल का उत्पादन 13% कम रहा है। इससे भारत का आंतरिक बाजार प्रभावित हुआ है। भारत में चावल निर्यात में पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है बल्कि केवल ब्रोकन चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है और सामान्य चावल पर 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। इतना करने मात्र से विश्व व्यापार संगठन में लगभग 150 देशों के प्रतिनिधियों ने यह कहकर हंगामा खड़ा कर दिया कि भारत के इस कदम से विश्व की खाद्य आपूर्ति व्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। इस मुद्दे को लीड करने में अमेरिका और सेनेगल सबसे आगे है। अमेरिका का यह भी कहना है कि -" ऐसे प्रतिबंधों से यह अर्थ निकाला जाता है कि भारत अत्यधिक प्रॉफिट कमाना चाहता है।"
परंतु विश्व में फूड सिक्योरिटी , आपूर्ति और सप्लाई चैन के मामले में भारत का सदा ही पॉजिटिव नजरिया रहा है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि केवल निर्यात को सर्वोपरि रखा जावे निर्यात को सर्वोपरि रखने से हमारी आर्थिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है फिर भी आंतरिक समस्याओं को देखते हुए हमें आवश्यक है कि हम कुछ ऐसे निर्णय लें जो भले ही नुकसानदेह हो परंतु जनता के लिए लाभकारी हो। भारत में 125 करोड़ से अधिक आबादी के लिए ब्रोकन राइस की उपलब्धता हमेशा आवश्यक और प्राथमिकता वाली होती है। यदि हम ऐसे अत्यंत उपयोगी खाद्य सामग्री को विश्व में बाटेंगे तो भारत में ब्रोकन राइस की कीमत आसमान को छू लेगी और आम आदमी तक इसकी उपलब्धता में नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ेगा। डब्ल्यूटीओ में इस मुद्दे को उठाकर विश्व के 150 देशों ने भारत को भेजने की कोशिश की परंतु भारतीय प्रतिनिधि ने स्पष्ट रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि-" भारत का संकल्प है की सप्लाई चेन को मेंटेन रखें लेकिन आंतरिक आवश्यकताओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वर्ष प्राकृतिक कारणों से भी भारत में खाद्यान्न का उत्पादन अपेक्षाकृत कम हुआ है अतः ऐसे कदम उठाना राष्ट्रहित में आवश्यक है और कोई भी सरकार अपने लोगों को भूखा रखकर निर्यात को सर्वोपरि कैसे रख सकती है?
विश्व व्यापार संगठन की एक और अहम समस्या है कि विश्व व्यापार संगठन तेल उत्पादक देशों द्वारा निर्मित तेल के कृत्रिम अभाव कम उत्पादन पर हमेशा चुप रहा है। और आप देखते हैं कि विश्व बाजार में आए दिन क्रूड ऑयल कि वैश्विक आपूर्ति में मूल्यों में वृद्धि होती रहती है। और क्रूड आयल एक अत्यधिक लाभ कमाने का उत्पादक देशों के लिए महत्वपूर्ण साधन बन गया है। इससे दक्षिण एशियाई देशों ही नहीं बल्कि विश्व के उन तमाम देशों अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ता है जो तेल उत्पादक देशों से तेल का आयात करते हैं । इसके पूर्व भी आपने देखा होगा कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत में सब्सिडी को टारगेट करते हुए भारत के विरुद्ध आवेदन विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय में जमा किए। इसके अलावा कई देश विशेष तौर पर यूरोपियन देश भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में नकारात्मक वातावरण निर्मित करने की कोशिश करते रहे हैं।
भारत की आयात निर्यात पॉलिसी सदा से ही सकारात्मक रही है। जबकि कोविड-19 के दौरान कच्चे केमिकल की आपूर्ति के संदर्भ में अमेरिका द्वारा प्रतिबंध की कोशिश की थी। कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए भारत को जिस केमिकल की जरूरत थी उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था। परंतु अंतरराष्ट्रीय दबाव एवं भारत की क्षमता को देखते हुए अमेरिका के तत्सम में नवनिर्वाचित हुए राष्ट्रपति जो बाइडन को अपनी निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ा। वर्तमान में भारत की स्थिति रशियन तेल आपूर्ति व्यवस्था के कारण सामान्यतः ठीक है। विश्व खाद्य आपूर्ति अर्थात आयात निर्यात को डब्ल्यूटीओ ने सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा तो है परंतु यूरोपियन देश भारत में उत्पादित खाद्यान्नों पर सब्सिडी देने तक पर सवाल उठाते हैं। भारत की फेडरल और राज्य सरकारों द्वारा कृषि उत्पादन को उत्कृष्ट बनाने की जद्दोजहद करते हुए राजकोष से सब्सिडी प्रदान करती है। इस कारण भारत में कृषि उत्पाद की गुणवत्ता तथा मात्रा में वृद्धि देखी जा रही है। और यही विकास यूरोपियन देशों के पेट का दर्द बना हुआ है।
तेल संकट से जूझ रहा यूरोप इन दिनों भारत के आंतरिक कारणों से चावल पर लगाए गए प्रतिबंध से भयभीत भी नजर आ रहा है।
डब्ल्यूटीओ को यह बात समझनी चाहिए कि अगर तेल की कीमतों पर नियंत्रण रहा तो विश्व के अविकसित विकासशील देशों की आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे सुदृढ़ होगी परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुद्दे पर विश्व व्यापार संगठन एक पक्षीय दृष्टिकोण अपनाता है। तेल की कीमतों पर सदा चुपचाप रहना और भारत द्वारा उत्पादित खाद्य सामग्रियों के संदर्भ में अत्यधिक मुखर देशों की बात सुनना डब्ल्यूटीओ की सबसे बड़ी भूल है।
विगत तिमाही में भारत सरकार ने आयात निर्यात को विनियमित करते हुए भारतीय बाजार की स्थिति के मद्देनजर ब्रोकन चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। आप जानते ही हैं कि विश्व बाजार में खाद्य आपूर्ति के मामले में भारत का योगदान पहले पांच नंबरों में आता है। चावल की वैश्विक खपत को देखते हुए आप को आश्चर्य होगा कि भारत से विगत 2021 में चावल का निर्यात 150 देशों में 9.6 बिलियन डॉलर्स का रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राकृतिक कारणों से घरेलू उत्पादन में चावल का उत्पादन 13% कम रहा है। इससे भारत का आंतरिक बाजार प्रभावित हुआ है। भारत में चावल निर्यात में पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है बल्कि केवल ब्रोकन चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है और सामान्य चावल पर 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। इतना करने मात्र से विश्व व्यापार संगठन में लगभग 150 देशों के प्रतिनिधियों ने यह कहकर हंगामा खड़ा कर दिया कि भारत के इस कदम से विश्व की खाद्य आपूर्ति व्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। इस मुद्दे को लीड करने में अमेरिका और सेनेगल सबसे आगे है। अमेरिका का यह भी कहना है कि -" ऐसे प्रतिबंधों से यह अर्थ निकाला जाता है कि भारत अत्यधिक प्रॉफिट कमाना चाहता है।"
परंतु विश्व में फूड सिक्योरिटी , आपूर्ति और सप्लाई चैन के मामले में भारत का सदा ही पॉजिटिव नजरिया रहा है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि केवल निर्यात को सर्वोपरि रखा जावे निर्यात को सर्वोपरि रखने से हमारी आर्थिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है फिर भी आंतरिक समस्याओं को देखते हुए हमें आवश्यक है कि हम कुछ ऐसे निर्णय लें जो भले ही नुकसानदेह हो परंतु जनता के लिए लाभकारी हो। भारत में 125 करोड़ से अधिक आबादी के लिए ब्रोकन राइस की उपलब्धता हमेशा आवश्यक और प्राथमिकता वाली होती है। यदि हम ऐसे अत्यंत उपयोगी खाद्य सामग्री को विश्व में बाटेंगे तो भारत में ब्रोकन राइस की कीमत आसमान को छू लेगी और आम आदमी तक इसकी उपलब्धता में नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ेगा। डब्ल्यूटीओ में इस मुद्दे को उठाकर विश्व के 150 देशों ने भारत को भेजने की कोशिश की परंतु भारतीय प्रतिनिधि ने स्पष्ट रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि-" भारत का संकल्प है की सप्लाई चेन को मेंटेन रखें लेकिन आंतरिक आवश्यकताओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वर्ष प्राकृतिक कारणों से भी भारत में खाद्यान्न का उत्पादन अपेक्षाकृत कम हुआ है अतः ऐसे कदम उठाना राष्ट्रहित में आवश्यक है और कोई भी सरकार अपने लोगों को भूखा रखकर निर्यात को सर्वोपरि कैसे रख सकती है?
विश्व व्यापार संगठन की एक और अहम समस्या है कि विश्व व्यापार संगठन तेल उत्पादक देशों द्वारा निर्मित तेल के कृत्रिम अभाव कम उत्पादन पर हमेशा चुप रहा है। और आप देखते हैं कि विश्व बाजार में आए दिन क्रूड ऑयल कि वैश्विक आपूर्ति में मूल्यों में वृद्धि होती रहती है। और क्रूड आयल एक अत्यधिक लाभ कमाने का उत्पादक देशों के लिए महत्वपूर्ण साधन बन गया है। इससे दक्षिण एशियाई देशों ही नहीं बल्कि विश्व के उन तमाम देशों अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ता है जो तेल उत्पादक देशों से तेल का आयात करते हैं । इसके पूर्व भी आपने देखा होगा कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत में सब्सिडी को टारगेट करते हुए भारत के विरुद्ध आवेदन विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय में जमा किए। इसके अलावा कई देश विशेष तौर पर यूरोपियन देश भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में नकारात्मक वातावरण निर्मित करने की कोशिश करते रहे हैं।
भारत की आयात निर्यात पॉलिसी सदा से ही सकारात्मक रही है। जबकि कोविड-19 के दौरान कच्चे केमिकल की आपूर्ति के संदर्भ में अमेरिका द्वारा प्रतिबंध की कोशिश की थी। कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए भारत को जिस केमिकल की जरूरत थी उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था। परंतु अंतरराष्ट्रीय दबाव एवं भारत की क्षमता को देखते हुए अमेरिका के तत्सम में नवनिर्वाचित हुए राष्ट्रपति जो बाइडन को अपनी निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ा। वर्तमान में भारत की स्थिति रशियन तेल आपूर्ति व्यवस्था के कारण सामान्यतः ठीक है। विश्व खाद्य आपूर्ति अर्थात आयात निर्यात को डब्ल्यूटीओ ने सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा तो है परंतु यूरोपियन देश भारत में उत्पादित खाद्यान्नों पर सब्सिडी देने तक पर सवाल उठाते हैं। भारत की फेडरल और राज्य सरकारों द्वारा कृषि उत्पादन को उत्कृष्ट बनाने की जद्दोजहद करते हुए राजकोष से सब्सिडी प्रदान करती है। इस कारण भारत में कृषि उत्पाद की गुणवत्ता तथा मात्रा में वृद्धि देखी जा रही है। और यही विकास यूरोपियन देशों के पेट का दर्द बना हुआ है।
तेल संकट से जूझ रहा यूरोप इन दिनों भारत के आंतरिक कारणों से चावल पर लगाए गए प्रतिबंध से भयभीत भी नजर आ रहा है।
डब्ल्यूटीओ को यह बात समझनी चाहिए कि अगर तेल की कीमतों पर नियंत्रण रहा तो विश्व के अविकसित विकासशील देशों की आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे सुदृढ़ होगी परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुद्दे पर विश्व व्यापार संगठन एक पक्षीय दृष्टिकोण अपनाता है। तेल की कीमतों पर सदा चुपचाप रहना और भारत द्वारा उत्पादित खाद्य सामग्रियों के संदर्भ में अत्यधिक मुखर देशों की बात सुनना डब्ल्यूटीओ की सबसे बड़ी भूल है।
