भारत के लिए खतरे की घंटी : आयातित विचारधाराओं द्वारा स्थापित नैरेटिव

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क्या भारत को आयातित विचारधारा द्वारा स्थापित नैरेटिव से खतरा है ?
कुछ बिंदुओं पर विचार करने के बाद महसूस होता है कि  अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का ही प्रयास जारी है।

   श्रोताओं  नमस्कार जय भारत जय हिंद वंदे मातरम , 
   डिजिटल इनफॉरमेशन इंडस्ट्री  अब एक भयावह चौराहे पर आ चुकी है ।
कई बार तो महसूस होता है कि अब बंदरों के हाथों में उस्तरे पहुंच  चुके हैं यह स्थिति खतरनाक भी है।
न्यू मीडिया मनोरंजक कंटेंट की आड़ में  बहुत कुछ ऐसा परोस रहा है जो आम आदमी का ब्रेनवॉश करने में सफल होता है।
  यूरोप और अमेरिका ने भयानक तौर पर नस्लवाद का मंजर देखा है इन्ही  यूरोपीय देशों और अमेरिका के मीडिया संस्थान  भारत में जाति प्रथा, आदि को  लेकर सर्वाधिक नकारात्मक टिप्पणियां करते नज़र आते हैं।
सिंध एवं बलोचिस्तान के लोगों को ला पता करने वाले पाकिस्तानी प्रशासन  एवं  चीन के उइगर मुस्लिमों पर चुप्पी साधने वाले , पश्चिमी देशों के मीडिया घरानों ने
बताते फिरते हैं कि भारत आज भी जातिवाद और पिछड़ेपन की गिरफ्त में है।
  ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी बे लगाम होकर भारत के मामलों में इस  अदा से कंटेंट परोसता है जिससे प्रतीत हो कि भारत में सामाजिक सांस्कृतिक असमानताएं आज भी मौजूद हैं।
जबलपुर में डिप्टी कमिश्नर के पद पर फुलर नामक एक प्रशासनिक अधिकारी था। वह भारतीयों से ठीक उसी तरह से घृणा करता था जैसे वेस्टर्न चर्चिल भारत के लोगों से घृणा का रिश्ता रखते थे। इसके अलावा दक्षिण एशिया देश  एवं अफ्रीकन ट्राइब को लूटने वाले अधिनायक वादी देश के मीडिया में भारत को जाति प्रथा के नाम पर लांछित किया जाता है
सब जानते हैं कि बीबीसी जैसे संचार संस्थान ब्रिटिश सरकार के वित्त पोषण से जीवंत  है। बीबीसी बी अपने मंतव्य को स्थापित करने में कभी पीछे नहीं रहता।
अब हम आते हैं नए दौर में डिजिटल मीडिया की ओर
जिसने  तूफान सा मचा दिया है
  डिजिटल एवं  इलेक्ट्रॉनिक मीडिया  शुद्ध रूप से  मीडिया एक व्यावसायिक ढांचा है । इनको विज्ञापनों के लिए  टीआरपी की जरूरत होती है।
ओटीटी पर प्रसारित होने वाले अधिकांश धारावाहिक एवं फिल्मों में सवर्ण और दलित, जैसे शब्दों को पूछा जाता है।  विशेष रूप से ब्राह्मणों को टारगेट करके नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है।
अब आप ही सोचिए भारत में जातिवादी व्यवस्था अगर आज चरम  पर है तो यह कैसे हो रहा कि आपको मिलने वाला हर दूसरा या तीसरा वैवाहिक आमंत्रण पत्र अंतरजातीय विवाह का होता है।
कभी सोचा है आपने शायद नहीं तो अब सोचिए प्रतिकार कीजिए।
ओटीटी प्लेटफॉर्म के पास या तो अच्छे लेखकों  का अकाल  है, अथवा इसके पीछे कोई अर्थशास्त्र कम कर रहा है।
   सूचना संचार माध्यमों के द्वारा इन दिनों  आपको  जो विषय वस्तु कहानी कथानक और नैरेटिव्स परोसे  जा रहे हैं उसके बदले आप उन्हें पैसा भी देते हैं और समय भी खर्च करते हैं। यदि आप पैसा कर रहे हैं तो आपको एक सलाह है कि कृपया अच्छी किताबें खरीद लीजिए और किताबों से बात कीजिए।
न्यू मीडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म के अलावा ऑडियो माध्यमों की दुकान से सजी हुई हैं । इन दुकानों से सूचना और समाचार खरीदने हैं ।  इंटरनेट या ओटीटी प्लेटफॉर्म  पर पैसा और समय खर्च करके। भारतीय मूल का मीडिया अंतरराष्ट्रीय मीडिया बाजार का एक हिस्सा है। वह प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है इसमें कोई शक नहीं।
  पर जब इनके सहारे नकारात्मक मंतव्य को स्थापित करने के प्रयास होते हैं तो लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारत में कुछ नकारात्मक करने की कोशिश की जा रही है।
 
ओटीटी एवं social media साइट्स एवं ऐप्स के जरिए तक पहुंचने वाले कंटेंट में जातिवादी समाज, सांप्रदायिक असहिष्णुता जैसी विषय को बेहद चतुराई से प्रस्तुत किया जा रहा है।
  भूतपूर्व ट्विटर जो अब अभूतपूर्व एक्स बन चुका है, इस सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पिछले दिनों भारत में जाति भेद फैलाने वाले मुद्दे को तेजी से हाईलाइट किया गया।  किसी एक पुस्तक के हवाले से कहा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला बख्तियार खिलजी नहीं था बल्कि ब्राह्मण थे। वैसे इस तरह के मीडिया अपनी ऑडियंस के विस्तार के लिए ब्राह्मणों को सबसे सॉफ्ट टारगेट मानते हैं। YouTube पर तो नव बौद्धों के अलावा प्रगतिशीलता के नाम पर साहित्य प्रस्तुत करने वालों की भीड़ सी आ गई है।
यह सब आयातित विचारधारा के पुरोधाओं का मिशन है। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता  कि सामाजिक अस्थिरता पैदा करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम भी काम कर रहा हो।
यह सब आयातित विचारधाराओं के द्वारा किया जा रहा है इसमें कोई दो राय नहीं।
भारत में निवास करने वाली से सभी जातियों को ध्रुवीकृत किया जा सके। यानी उनका पोलराइजेशन किया जा सके। इसके अपने राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं परंतु निर्वाचन के उपरांत इसका एकमात्र उद्देश्य यह समझ में आ रहा है कि आयातित विचारधारा पर आधारित इस नैरेटिव को रचने वालों ने भारत में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की है ।
इतिहास के संदर्भ में यह  पूरी तरह से इरेलीवेंट नैरेटिव, है जो  एक्स  से निकलकर कई सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर इधर से उधर फुदकता दिखाई दे रहा है।
  सोचिए एक स्थापित और प्रमाणित इतिहास को झूठा साबित करने वाला नैरेटिव टीवी चैनलों के लिए मसाला था। समाज पर इसका क्या असर हो रहा है शायद  डिजिटल युग के मनोरंजन एवं सूचना उद्योग को कोई लेना-देना नहीं।
मनोरंजन एवं सूचना उद्योग के मालिकों के लिए यह मुद्दा केवल लाभ का स्रोत बन चुका है।
   बहुत से यूट्यूबर नालंदा विश्वविद्यालय को जलाए जाने वाले इस मुद्दे  पर विशेषज्ञ बनकर कुकरमुत्तों के रूप में विमर्श करते नजर आ रहे हैं।
   इरफान हबीब ब्रांड इतिहास करो नहीं तो चुप्पी साध ली है इस मुद्दे पर।
यही पता चलता है कि आयातित विचारधारा हम पर किस तरह से हावी है।
  ग्लोबलाइजेशन एवं डिजिटल क्रांति  के बाद  न्यू मीडिया अर्थात सोशल मीडिया को अचानक बहुत बड़ा अवसर हाथ लग गया है।
न्यू मीडिया कब भस्मासुर बन जाए कहां नहीं जा सकता।
  अपनी संप्रभुता बचाए रखने के लिए प्रजातांत्रिक सरकारों को इसे नियंत्रित करने की पहला जरूर करना चाहिए।
  आप सब जानते हैं,  यूरोपीय के  आक्रामक मीडिया  कॉन्सेप्ट  एवं  आईडियोलॉजी के बारे में ।
जिसने गरीब और प्रगतिशील देशों   पर भी प्रभाव छोड़ा है। जिसमें भारत भी शामिल है। भले यह विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था हो परंतु इस देश में एक ऐसा माइंड सेट तैयार किया जा रहा है , जो किसी भी देश के लिए  अनरेस्ट की स्थिति भी पैदा करने  वाला हो सकता है। सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। और हमें भी बौद्धिक स्तर पर सावधानी बरतनी की जरूरत है।
बेशक मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए , परंतु उसकी स्वतंत्रता की सीमा किसी राष्ट्र की संप्रभुता से ऊपर नहीं हो सकती।
  आज के दौर में मीडिया की स्वतंत्रता का एक अर्थ यह भी है कि-"मीडिया किसी से कमिटेड न हो, हो तो केवल सच्चाई से "

  देख लीजिए आपको क्या करना है, हम तो सरकार को यही सलाह देंगे की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।
  बेलगाम होते सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की जरूरत है।